सरकार की भावना अनुरुप कोविड-19 में शिक्षकों की ड्यूटी रोटेशन से लगाई जाए - गहलोत

सिरोही ब्यूरो न्यूज़

सिरोही - राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र गहलोत ने जिला कलेक्टर सिरोही भगवती प्रसाद और संयुक्त निदेशक पाली मंडल श्याम सुंदर सोलंकी को ज्ञापन भेजकर सिरोही जिले के रेवदर, आबूरोड, सिरोही, पिंडवाड़ा तहसीलों में कोविड-19 के तहत शिक्षकों की ड्यूटी राज्य सरकार की भावना अनुरूप रोटेशन के आधार पर ड्यूटी नही लगाने एवं सेवा दे रहे शिक्षकों को राहत नहीं देने पर संगठन में कड़ा ऐतराज जता कर अविलंब राहत देने की मांग की है।

संघ (प्रगतिशील) के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र गहलोत ने ज्ञापन में बताया है कि कोरोना महामारी के मध्य नजर मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के निर्देशानुसार कोविड-19 में लॉक डाउन पीरियड के प्रारंभ से अब तक सेवा दे रहे शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश में ड्यूटी से मुक्त रखकर राहत देने के राज्य सरकार की मंशा के विपरीत 19 मई तक सिरोही जिले के रेवदर, आबूरोड, सिरोही, पिंडवाड़ा तहसील क्षेत्र में कोविड-19 में आइसोलेशन सेंटर, चेक पोस्ट, ग्राम निगरानी समिति, सर्वे कार्य में शिक्षकों की ड्यूटी रोटेशन के आधार पर नहीं लगाने की संगठन को जानकारी प्राप्त हो रही हैं। राज्य सरकार द्वारा छूट प्राप्त शिक्षकों को छोड़कर शेष रहे पुरुष शिक्षकों की उपलब्धता के बावजूद महिला शिक्षिकाओं की ड्यूटी लगाई जा रही हैं। सभी तहसील में आवश्यकता से अधिक शिक्षक उपलब्ध होने के बावजूद लगातार ड्यूटी दे रहे शिक्षकों को ही लगाया जा रहा हैं। कई जगह संशोधित सूची में पुनः उन्हीं शिक्षकों को लगाया जो पूर्व में भी ड्यूटी दे चुके हैं जबकि ड्यूटी दे रहे शिक्षकों को राहत देते हुए जिन्होंने अब तक ड्यूटी नहीं दी हैं उन्हें रोटेशन के आधार पर लगाना था। लेकिन सरकार के निर्देश के बाद भी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों की कमजोर एवं प्रभावी मॉनिटरिंग के अभाव में शिक्षकों की रोटेशन ड्यूटी लगाने की सरकार की मंशा पर पानी फिरता नजर आ रहा है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों ने बिना गाइडलाइन सीधे ही पी ई ई ओ कम प्रधानाचार्य को ड्यूटी के लिए अधिकृत कर दिया जिस से डेढ़ माह से अधिक समय से ड्यूटी दे रहे शिक्षकों को ड्यूटी से मुक्त नहीं किए जाने पर संगठन में जिला कलेक्टर सिरोही के समक्ष एतराज जता कर अविलंब राज्य सरकार की मंशा अनुरूप ड्यूटी दे रहे शिक्षकों को रोटेशन के आधार पर मुक्त कराने की पुरजोर मांग की है। इसके बावजूद रोटेशन आधार पर ड्युटी लगा कर शिक्षकों को राहत नहीं दी गई तो संगठन राज्य सरकार स्तर पर मामले को उठाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की रहेगी।