स्टाम्प ड्यूटी अधिभार का 50 प्रतिशत गौ संवर्धन एवं संरक्षण पर खर्च

सिरोही ब्यूरो न्यूज़

पर गोवंश को भटकने से बचाएगी सरकार,

रिपोर्ट हरीश दवे

सिरोही प्रदेश के मुख्य मंन्त्री अशोक गहलोत ने स्टाम्प ड्यूटी पर देय 20 प्रतिशत अधिभार का 50 प्रतिशत हिस्सा प्रदेशभर में संचालित गौशालाओं को गायों के संरक्षण तथा गौ-वंश के संवर्धन के लिए अनुदान के रूप में देने का निर्णय लिया।

विगत दिनों प्रदेशभर के गौशाला संचालकों तथा गौ-वंश प्रेमियों द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन आदि भेजकर इसके लिए मांग करने पर श्री गहलोेत ने यह संवेदनशील निर्णय लिया है।

गौरतलब है कि पूर्व में गायों के संरक्षण तथा गौ-वंश के संवर्धन के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर 10 प्रतिशत अधिभार देय था। विश्वव्यापी कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत विगत दिनों स्टाम्प ड्यूटी पर अधिभार को 10 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया।

साथ ही, अधिभार से प्राप्त राशि का उपयोग प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं सूखा, बाढ़, महामारी, लोक स्वास्थ्य की तात्कालिक जरूरतों, आगजनी आदि के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाना भी प्रस्तावित किया गया। अब स्टाम्प ड्यूटी पर कुल 20 प्रतिशत अधिभार का आधा हिस्सा गौ-वंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ही व्यय करने के निर्णय से गौ-वंश के संरक्षण के लिए पूर्ववत ही फण्ड उपलब्ध रहेगा।

इसके अतिरिक्त, अधिभार की शेष राशि का उपयोग विभिन्न आपदाओं एवं लोक स्वास्थ्य की तात्कालिक जरूरतों, आगजनी आदि की परिस्थितियों के प्रभाव को कम करने के लिए भी किया जा सकेगा।

सीएम राजस्थान द्वारा मुद्रांक पे 20 फीसदी सरचार्ज बढ़ाना ओर गोवंश के लिए 10 फीसदी आरक्षित रखने की नीति को कोराना कर न भी माने पर इससे प्रदेश की गोवंश संमस्या के भटकने ओर पॉलीथिन बेग गटकने की समस्या का समाधान निकलेगा तो बेहतर होगा।इसमे कोई संदेह नही की गहलोत सरकार गोवंश ओर गोशालाओं के विकास के लिए संवेदनशील है।पर दानित, अनुदानित गोशालाओं में वास्तविक भौतिक सत्यापन वास्तविकता से परे है जिले भर में गोचर हड़पे जा चुके है।गोचर में भी फर्जी रजिस्ट्रियां होना आम बात है।सिरोही की अर्बुदा गॉशाला की बदहाली के सुधार में राज्य सरकार ने कन्नी काट दी है।सरकारी कानूनों के बावजूद सिंगल बेग पॉलीथिन ओर प्रतिबंधित पॉलीथिन बेग को गोवंश गटक कर हजारो की तादाद में अधमरा हो रहा है।गो भक्त गोशालाएं भी इन भटकते गोवंश को नही अपनाता ओर गोशालाओं के छोड़े नन्दी आम जन को घायल कर रहे है व खुद भी मानव क्रूरता के शिकार हो रहे है।जिनके सरंक्षण के लिए राज्य सरकार के स्टाम्प सरचार्ज को तो जनता को देना ही है।पर जिस मंशा से राज्य सरकार ने यह सरचार्ज लगाया है तो मूक गोवंश की समस्या को प्रदेश में हल करने में भी ठोस नीति अख्तियार करे।