डीईओ द्वारा अवकाश काटने के आदेश निरस्त नहीं किये तो होगा आन्दोलन-गहलोत

सिरोही ब्यूरो न्यूज़

रिपोर्ट हरीश दवे

सिरोही | राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र गहलोत के नेतृत्व में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा सिरोही गंगा कलावन्त से वार्ताकर शिक्षको की सेवा पुस्तिका में दर्ज आदेश को प्रति निजी पंजिका में नहीं मिलने पर अवकाश प्रत्याहरण नहीं कर सम्बंधित पंजिका प्रभारी की जवाबदेही मान प्रत्याहरण आदेश को निरस्त नहीं करने की स्थिति में संगठन ने गंगा कलावन्त को आन्दोलन की चेतावनी दी।

संघ (प्रगतिशील) के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र गहलोत ने जिला शिक्षा अधिकारी गंगा कलावन्त को अवगत कराया कि जिले के विद्यालयो में सेवा पुस्तिका की चल रही ऑडिट में उपस्थित कार्मिक विभिन्न आदेशो के नहीं मिलने पर सम्बन्धित शिक्षकों के विभिन्न प्रकार के अवकाशों के बदले उपार्जित अवकाश कम किये जाने हेतु आप द्वारा पीईईओ को आदेश देकर सीबीईईओ के माध्यम से पालना सुनिश्चित करवाई जा रही है।

जिस पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान सिरोही द्वारा चार बार लिखित पत्र द्वारा आपको अवगत कराने के बावजूद लगातार सीडीईओ के आदेशों की अवहेलना कर कार्मिकों एवं शिक्षकों की सेवा पुस्तिका में अवकाश ऑडिट के आक्षेप लगाकर कार्मिकों की उपार्जित अवकाश को काटने का क्रम आप द्वारा निरन्तर जारी रखना खेदजनक एवं उच्चाधिकारी के आदेशों की सीधे तौर से अवहेलना हैं।

जो किसी भी स्थिति में न्याय संगत नहीं हैं। सेवा पुस्तिका में बिना किसी आदेश क्रमांक के दर्ज अवकाश के लिए वो अधिकारी जिम्मेदार है जिसने उसकी स्वीकृति पर बिना आदेश हस्ताक्षर किए। अन्यथा स्थिति पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित होती है। यदि सेवा पुस्तिका में दर्ज आदेश कार्मिक की निजी पंजिका में उपलब्ध नहीं है तो सम्बन्धित प्रभार का कार्यालय प्रभारी जिम्मेदार हैं जिसके विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

दोनो ही स्थिति में शिक्षक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इस बात के निर्देश सीडीईओ द्वारा चार बार आपको आदेश देने के बावजूद ऑडिट कमेटी द्वारा शिक्षको से आदेश माँगने और नही मिलने पर अवकाश प्रत्याहरित करने खौफ दिखाकर अंडर द टेबल सेटिंग करना ऑडिट कमेटी के दोहरे आचरण से जिले के शिक्षकों में राज्य की जनहितकारी सरकार के होते विभाग की साख पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है।

संगठन ने जिला शिक्षा अधिकारी गंगा कलावन्त को स्पष्ट शब्दों में कहा हैं कि सात दिवस में पीएल कम करने के आदेश को निरस्त नहीं किया जाता तो संगठन व्यापक रूप से आन्दोलन कर उच्चाधिकाररियों को अवगत करायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी विभाग की रहेगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने संगठन को सात दिवस में ऑडिट कमेटी को बुलाकर चर्चा के बाद आदेश निरस्त करने का आश्वासन दिया। वार्ता में एडीईओ जसवन्तसिंह परमार एवं हीरालाल माली, संगठन के प्रदेश महामंत्री डॉ.हनवन्तसिंह मेडतिया, जिलाध्यक्ष विक्रमसिंह सोलंकी, जिला मंत्री ईनामुल हक कुरैशी, उपशाखा अध्यक्ष सिरोही देवेश खत्री, पिण्डवाडा मनोहरसिंह चौहान, इन्दरमल खण्डेलवाल, भंवरसिंह उपस्थित थे।