प्रतिबंध काल में शिक्षको के किये गए स्थानांतरणों के जांच की मांग

सिरोही, हरीश दवे | राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ तथा नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजकर प्रतिबंधित कालखंड में शिक्षकों के हुये स्थानांतरणों की जांच कराने की मांग की । महासंघ के मीडिया प्रभारी गोपाल सिंह राव ने बताया कि राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के स्थानांतरणों पर लगी रोक 14 जुलाई 2021 से 14 अगस्त 2021 तक एक माह के लिए हटादी है ।जिसका स्वागत करते है । लेकिन शिक्षा विभाग में स्थानांतरण पर प्रतिबंध होने के बाद भी दर्जनों स्थानान्तरण हुये ।

प्रधानाचार्य से लेकर तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला तक के शिक्षकों के स्थानांतरण ,प्रतिनियुक्ति , पदों के विरुद्ध कार्य व्यवस्था के नाम पर स्थानान्तरण होते रहे । निदेशक शिक्षा विभाग, उपनिदेशक ,जिला शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों ने एक जिले से दूसरे जिलों में स्थानांतरण व पद स्थापन कर दिए हैं । स्थानांतरण करने के विभिन्न तरीके अपनाए गए हैं । कई शिक्षकों को पहले आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जाता है फिर उनके मनमाफिक स्थानों पर पदस्थापन किए गए हैं ।स्थानान्तरण नीति , आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई है ।

नियमों में को ताक में रखकर रसूखदारों को लाभ पहुंचाया है । पारदर्शी नीति लाने वाली सरकार ने स्थानांतरण को तबादला उद्योग बना दिया है । प्रतिबंध कालखंड में निदेशक ने दिनांक 30 जून 2021 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जीवाणा ब्लाक सायला जिला जालौर से रसायन विज्ञान के व्याख्याता का स्थानांतरण कृषि विज्ञान के पद के विरुद्ध सेठ बियानी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रूलयानी ब्लॉक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में किया है । राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाटावास जिला जालौर से व्याख्याता जियोलॉजी का दिनांक 11 जून 2021 से समायोजन पर स्थानांतरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंडली जिला सीकर में किया ।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दीपावास ब्लॉक रायपुर जिला पाली के राजनीति विज्ञान के व्याख्याता का स्थानांतरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लीलिया ब्लॉक रिया जिला नागौर किया गया । राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भावंडा ब्लॉक खींवसर जिला नागौर के भूगोल के व्याख्याता का स्थानांतरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नालोट कुचामन सिटी नागौर में किया गया ।इसी तरह के अनेकानेक आदेश हुए महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विजयसिंह धाकड , महामंत्री राकेश शर्मा तथा नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर जांच करने की पुरजोर मांग करते हुये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से दोषियों को दंडित करने की मांग की ।