न किसानों का ऋण माफ हुआ, ना हीं बेरोजगारों को मिला भत्ता - सांसद देवजी पटेल

सिरोही ब्यूरो न्यूज़

भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जालोर सिरोही सांसद ने किया सघन जनसंपर्क 

ग्रामीणों को बताई केंद्र सरकार की उपलब्धियां

रिपोर्ट हरीश दवे

जालौर सिरोही सांसद देवजी एम पटेल ने जिला परिषद् व पंचायत समिति चुनावों के लिए भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में पंचायत समिति सिरोही के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क किया। इस दौरान सांसद पटेल ने प्रदेश में गहलोत सरकार के बीते कार्यकाल की अनेक विफलताओं को गिनाया। सांसद ने कहा कि किसान भाईयों के साथ प्रदेश के युवाओं के प्रति कांग्रेस सरकार ने सबसे बड़ा कुठाराघात किया। प्रदेश के हजारों किसानों की ना तो ऋण माफी हुई, ना तो कृषि कनेक्शन मिला और पूर्ववर्ती भाजपा सरकार दिया जाने वाला बिजली बिलों का अनुदान भी बंद कर दिया। प्रदेश के युवाओं को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। मोदी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को छत देने वाली जैसी महत्वपूर्ण योजना की राशि को भी जारी नहीं कर रही है। पंचायती राज सिस्टम का तो पूरी तरह फेल कर दिया है। सरपंचों और पंचायतकर्मियों का भी मानदेय रोक रखा है। सांसद ने ग्रामीणों से अपील कि वे भाजपा को भारी समर्थन देकर कांग्रेस सरकार को उखाड़ने फेंकने की तैयारी करें ताकि गांव-ग्रामीण विकास को समर्पित मोदी सरकार की अनेक योजनाएं का लाभ एक बार फिर से प्रत्येक ग्रामवासी को मिलने लगे। 

पटेल ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए ग्रामीणों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई वाली सरकार ने जनकल्याण की दिशा में कई बेहतर कदम उठाए हैं. मोदी सरकार ने 28 अगस्त 2014 को देश की जनता को बैंकिंग से जोड़ने के लिए जन-धन योजना की घोषणा की थी. इस योजना के तहत 31.31 करोड़ लोगों के खाते खोले गए. देश में बैंकों ने कैंप लगाकर वंचित लोगों के खाते खोलकर उन्हें बैंकिंग सुविधा से जोड़ने का काम किया था. देश के गरीब भी गैस चूल्हे पर खाना बना सकें, इस मकसद से मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना का आगाज किया था. इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को मुफ्त में रसोई गैस दी गयी. 

मोदी सरकार ने हर घर को पक्की छत उपलब्ध कराने के दिशा में केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय 2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक करोड़ घरों के निर्माण लक्ष्य रखा, जिसे 2022 में पूरा किया जाना है. मोदी सरकार की इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों इलाके में पक्के मकान के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक मदद दी जा रही है. ऐसे ही मोदी सरकार ने हर घर को बिजली पहुंचाने के लिए 2017 में सौभाग्य योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया. देश के हर शख्स को बेहतर इलाज के लिए मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत पांच लाख रुपये का इलाज मुफ्त में हो सकता है.