विधायक संयम लोढ़ा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मिला उपमुख्यमंत्री से

सिरोही ब्यूरो न्यूज़

सिरोही जिले में नई पंचायत समिति बनाने की मांग रखी
विधायक लोढा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल उप मुख्यमंत्री से मिले

सिरोही जिले के प्रमुख कांग्रेसजनों ने विधायक संयम लोढा के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से मुलाकात कर जिला संगठन के बारे में चर्चा की एवं जिले में एक नयी पंचायत समिति बनाने की प्रमुखता से मांग की।

इस पर प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने शीघ्र प्रस्ताव बनाकर सिरोही की जनता को नयी पंचायत समिति तोहफा देने का आश्वासन दिया।

कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने जिला संगठन के बारे में चर्चा करते हुए कहां कि संगठन में अलग अलग स्तर पर काफी कमी और कमजोरिया है।

इसलिए व्यापक बडा फेरबदल आने वाले समय में किया जाएगा। उन्होंने कहां कि लोकसभा चुनाव के परिणाम में यह सामने भी आ चुका है। प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट से पंचायती राज व सार्वजनिक निर्माण विभाग में अभियंताओं, लेखाधिकारी, कनिष्ठ अभियंताओं, ग्रामसेवको, पटवारी सहित अन्य रिक्त पदों का भरने का आव्हान किया।

जनप्रतिनिधियों ने पायलट को बताया कि गुलाबगंज से माउंट आबू सडक बनायी जाए एवं निर्माण कार्यो में गति प्रदान करने व कार्य पूर्ण ठेकेदारों का समय पर भुगतान करने का आग्रह किया। प्रतिनिधि मंडल ने पायलट को सिरोही में गोयली रोड होते हुए हाईवे जाने वाली सडक गारंटी समय में होने के बाद भी रिपेरिंग में लापरवाही होने से अवगत कराया। पायलट से प्रतिनिधि मंडल ने सार्वजनिक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती करने का आग्रह किया। प्रतिनिधि मंडल में विधायक संयम लोढा, पीसीसी सदस्य व पूर्व यूआईटी अध्यक्ष हरीश चौधरी,पीसीसी सदस्य संध्या चौधरी, पीसीसी सदस्य लखमाराम कोली, पूर्व पालिका अध्यक्ष अश्विन गर्ग, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरगिस कायमखानी, पार्षद कांतिलाल परिहार, कमला पंजवानी, दीपक सैनी, मीनू सैनी, योगेश सिंघल,, अल्पसंख्यक अध्यक्ष शमशाद अली अब्बासी, पूर्व पार दानसचिव दिलीप परवानी, जावेद खान शामिल थे।

पंचायतीराज संस्थाओं के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने की मांग पंचायतीराज संस्थाओं के पुर्नगठन में सिरोही जिला कलक्टर के माध्यम से भेजे गये प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया एवं प्रदान करने का आग्रह किया एवं महानरेगा में लंबित भुगतान तुरंत जारी कराने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल ने पायलट से पंचायतीराज के उन निर्वाचित जनप्रतिनिधियों निलंबित करने की मांग की जिनके खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज प्रकरण जांच में प्रमाणित मानकर न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है