सामान्य वर्ग में गरीब वर्गों के लिए 10% कोटा उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई।

उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है जिसमें कल संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन बिल को चुनौती दी गई है जो गरीब वर्गों के लिए 10 प्रतिशत कोटा देता है।

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें संविधान संशोधन बिल को चुनौती दी गई है जिसमें सामान्य वर्ग के गरीब वर्गों के लिए 10 प्रतिशत कोटा रखा गया है। एक समूह, यूथ फ़ॉर इक्वेलिटी और डॉ कौशल कांत मिश्रा द्वारा दायर एक याचिका में कहा गया है कि संशोधन सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत सीलिंग का उल्लंघन करता है।

याचिका में कहा गया है कि संविधान में पेश किए जा रहे चार प्रावधानों में से प्रत्येक एक या दूसरे मूल विशेषता का उल्लंघन करता है और इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। 1973 में शीर्ष अदालत की 13-न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने "मूल संरचना" सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जिसमें कहा गया था कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसकी मूल या आवश्यक विशेषताओं में परिवर्तन नहीं कर सकती है।

याचिका के अनुसार, बिल की चार प्रमुख विशेषताओं में एससी / एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के अलावा नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान था। संशोधन के अनुसार, निजी शिक्षण संस्थानों को गरीब वर्गों को दी जाने वाली 10 प्रतिशत सीटों को भी अलग करना होगा।

याचिका में तर्क दिया गया कि विधेयक केवल सामान्य वर्ग से गरीब वर्गों के लिए सीटें आरक्षित नहीं कर सकता है, लेकिन इसमें सभी समुदायों को शामिल किया जाना चाहिए।