उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है जिसमें कल संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन बिल को चुनौती दी गई है जो गरीब वर्गों के लिए 10 प्रतिशत कोटा देता है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें संविधान संशोधन बिल को चुनौती दी गई है जिसमें सामान्य वर्ग के गरीब वर्गों के लिए 10 प्रतिशत कोटा रखा गया है। एक समूह, यूथ फ़ॉर इक्वेलिटी और डॉ कौशल कांत मिश्रा द्वारा दायर एक याचिका में कहा...