कांग्रेस सरकार का आमजन एवं किसानों के साथ छलावा नहीं चलेगा
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सिरोही ब्यूरो न्यूज़
रिपोर्ट हरीश दवे
सिरोही आज भारतीय जनता पार्टी सिरोही मंडल के कार्यक्रम प्रभारी अशोक पुरोहित के नेतृत्व में हाल में ही राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई गई बिजली दरों को सरकार द्वारा वापस लेने के क्रम में महामहिम राज्यपाल के नाम से जिला कलेक्टर सिरोही को ज्ञापन सोपा। ज्ञापन में बताया कि राजस्थान की वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा बिजली दरों की बढ़ाकर आम जन के साथ धोखा किया है। इन्होंने अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे परंतु सरकार आते ही। सरकार के बिजली की दरें नहीं बढ़ाई घोषणा उस समय कपोल कल्पित साबित हो गई। जब राजस्थान नियामक आयोग की सिफारिश पर एक फरवरी 2020 से राज्य में 15 से 25ः विद्युत दरों को बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए गए प्रति यूनिट 95 पैसे उपभोक्ता के बढ़ाने के साथ ही रूपये 115 फिक्स चार्ज प्रतिमा बढ़ाकर अब तक की सबसे अधिक विद्युत दरों को बढ़ाकर आम उपभोक्ता की जेब पर एक हजार आठ सौ करोड़ का डाका डाला। गरीब किसान जो गांव या ढाणी में दो या तीन कमरों के मकान में रहता है।
उसकी विद्युत खपत डेढ़ सौ से 200 यूनिट प्रतिमाह हो जाती है। अब उस गरीब किसान को रूपये 6.40 पैसे की जगह पर रूपये 7 प्रति पैसे फिक्स चार्ज रूपये 220 प्रति माह की जगह रूपये 275 प्रति माह का भुगतान करना होगा क्या यहां वादा खिलाफी नहीं है। राजस्थान में इलेक्ट्रिक सिटी एक्ट वर्ष 2004 से प्रभावी सील है। यह एक्ट कहता है कि विद्युत उपभोक्ताओं पर किसी भी प्रकार की दरें चार्ज या सरचार्ज बिना नियामक आयोग की अनुमति के नहीं लगाया जा सकता सरकार ने इससे पूर्व फ्यूल चार्ज के नाम से विद्युत उपभोक्ताओं पर 37 पैसे प्रति यूनिट से लगाए जा रहे फ्यूल चार्ज को 55 पैसे बिना विधुत नियामक बिना विद्युत नियामक आयोग की अनुमति के किया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी चिराग रावल ने बताया कि इस अवसर पर कार्यकर्ता उपस्थित थे।